Thursday, May 14, 2015

CPI ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਲਵਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼

ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ:  14 ਮਈ 2015: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2015 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾ ਕ ਪਾ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ ਵਲੋਂ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਆਪੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ|  Tਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ-1894 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ 2013 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿTਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ| ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੌਜੇਕੇਟ ਲਈ ਘਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ Tਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| 
ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ  ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 85000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚੋਂ 15000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 45000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੌਂ ਵਿਚੋਂ 21000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ| ਇਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ| ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਗ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ-ਮਹਾ ਲੇਖਾਕਾਰ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| 
ਕਾ: ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ 35% ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 28 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

ਕਾ: ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੱਤਰ  ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਨ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬੁਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ1894 ਦੇ ਐਕਟ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਾਲਸਾਨਾਂ ਹੈ| 
ਕਾ: ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ, ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ , ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸਦ| ਨਾਲ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ – ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ| 
ਕਾ: ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੇ|
ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਾ: ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਕਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ, ਕਾ: ਓ ਪੀ ਮਹਿਤਾ, ਡਾ: ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ,  ਕਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਕਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ, ਕਾ: ਰਾਮਾਧਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਾ: ਆਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਕਾ: ਫਿਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ, ਕਾ: ਇਸਮਾਈਲ, ਕਾ: ਰਾਮਚੰਦਰ, ਕਾ: ਕਾਮੇਸਵਰ, ਕਾ: ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਬੂਟਾ, ਨਗੀਨਾ  ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ| 
ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ  ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| 

No comments:

Post a Comment